काठमाडौँ । संघीय सरकारले भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा ‘भूमि बैंक’ को व्यवस्था समेटेको छ। भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा २१ मा भूमि बैंकको प्रावधान भए पनि २०७९ जेठ २३ मा जारी नियमावलीमा यसबारे उल्लेख गरिएको थिएन। तेस्रो संशोधनमार्फत अब नियमावलीमा पनि भूमि बैंकको व्यवस्था औपचारिक रूपमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नदिने नीतिसमेत अघि सारिएको थियो।
भूमि बैंकको माध्यमबाट आवश्यक जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थाबाट वित्त, सामग्री तथा अन्य सहयोग व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
