काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण र हिनामिनाको विषयमा छानबिन अघि बढाएको छ।
सरकारले गठन गरेको त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ को प्रतिवेदन अनुसार, विश्वविद्यालयको करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रतिवेदनको आधारमा अध्ययन र छानबिन अघि बढाइएको हो।
पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले अतिक्रमणकर्तालाई अख्तियार, प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। समितिले ल्याब स्कुलका सञ्चालकहरूले कीर्ते कागजात बनाएर विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जा गर्ने प्रयास गरेको पनि औंल्याएको छ।
त्रिवि स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले २०१३ र २०३० सालमा अधिग्रहण गरेको ५ हजार २ सय १८ रोपनी जमिनमध्ये करिब २ हजार ५ सय ३९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ।
- कीर्तिपुर परिसरमा करिब १ हजार ८ सय ४३ रोपनी जग्गा संकुचन र हिनामिना भएको छ।
- कीर्तिपुरबाहिर ६ सय ९६ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा छ।
- कीर्तिपुरको केन्द्रीय कार्यालयमा ८ सय ४३ रोपनी जग्गा २१ संस्था र समूहले भोगचलन गर्दै आएको पाइएको छ।
- काठमाडौं उपत्यकाका आंगिक क्याम्पसका १ सय ४८ रोपनी १५ आना जग्गा पनि हिनामिनामा परेको छ।
कीर्तिपुरमा ल्याबोरोटरी स्कुल, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, बीपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियम, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति संघ लगायतका संस्था विश्वविद्यालयको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, बल्खु र कालीमाटी, लायन्स रक्त सञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघ, त्रिवि कभर्डहल, काठमाडौं खानेपानी बोर्ड, कृषि बागबानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा डिपो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि विश्वविद्यालयको जग्गा उपभोग गर्दै आएका छन्।
विशेषगरी, ल्याब स्कुलले प्रयोग गर्दै आएको १ सय ८ रोपनी जग्गा अनधिकृत कब्जा भएको भन्दै अख्तियार र सीआईबीबाट थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
कीर्तिपुर बाहिर नैकाप, डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, लुभु, कपन र स्वयम्भू क्षेत्रमा ६ सय ९६ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा रहेको पाइएको छ। समितिले यी जग्गा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
सम्बन्धित खवर
