काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचार–प्रसार खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। आयोगका अनुसार यही मङ्गलबार स्वीकृत भएको यस कार्यविधिको उद्देश्य राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचार खर्चलाई नियन्त्रण, निगरानी र अनुशासित बनाउनु हो।
कार्यविधिअनुसार अब राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ। राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी प्रमाणपत्र वा परिचयपत्र, बैंकको दस्तखत नमूना कार्ड र खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। आयोग वा निर्वाचन कार्यालयले कागजात जाँच गरी सिफारिस गरेपछि मात्र बैंकले खाता खोल्नेछ।
खाता खुलेको जानकारी आयोग, सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ। राजनीतिक दलको खाता दलले तोकेका दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र सञ्चालन हुनेछ। उम्मेदवारको खाता भने उम्मेदवार स्वयं वा अख्तियारी दिएको व्यक्तिको एकल वा दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
निर्वाचन प्रचार–प्रसारसँग सम्बन्धित सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचार–प्रसार खर्च, चेक, ड्राफ्ट, टीटी वा विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी सबै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले रू २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन पाउने छैन; यस्तो रकम सोझै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। रू २५ हजारभन्दा कम रकमका लागि भने नगद रसिद वा भरपाई काटी बैंकमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले निषेधित निकाय वा व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, सार्वजनिक शेयर भएको कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था र आयोगले तोकेका अन्य संस्थाबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
रू १ लाखभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत र करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ। कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका प्रचार खर्च बैंक खातामा रहेको रकम नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्नेछ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले प्रचार–प्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। विवरण पेश गरेपछि ३५ दिनभित्र बैंक खाता बन्द गर्न सकिनेछ, तर खाता विवरण ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। दल खारेज वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्नेछ।
कार्यविधिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गरेको खर्चको अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिएको छ। आयोगले कोलेनिका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको रूपमा कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। अनुगमनमा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, निषेधित निकायबाट सहयोग लिएको वा नलिएको, खर्च सीमा नाघेको वा नाघेको, निषेधित कार्यमा खर्च भएको वा नभएको लगायत विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ।
बैङ्क खातासम्बन्धी कागजात र विवरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य र अनतिक्रम्य मानिने भए पनि आयोग वा अधिकार दिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा खाता जाँच वा परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि प्रचार–प्रसार खर्चको स्रोत, परिमाण र प्रयोगबारे अपारदर्शी प्रवृत्ति रहेका कारण निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा चुनौती देखिएको थियो। यही सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र चुनावलाई व्यवस्थित बनाउन आयोगले यो कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ।
सम्बन्धित खवर
