काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नागरिकका सरोकारका विषयलाई सरकारले क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले स्थानीयले उठाएका सडक, ढल, बिजुली र खानेपानीलगायत समस्याको समाधानका लागि अधिकतम पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले निर्वाचनका बेला घोषणा गरिएअनुसार महिनामा एक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका–४ स्थित विशाल मिलन केन्द्रमा पहिलो कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए । उनले सरकार नागरिकका कुरा सुनेर मात्र अघि बढ्ने नीतिमा रहेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयका काम र सरकारका प्राथमिकताबारे पनि स्थानीयलाई जानकारी गराउँदै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्षदेखि प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने बताए । सबै विद्यालयलाई समान रूपमा बजेट पठाउँदा समस्या देखिएकाले आवश्यकताअनुसार स्रोतसाधन उपलब्ध गराइने उनले उल्लेख गरे ।
उनले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन विज्ञ समितिमार्फत दक्षता र योग्यताका आधारमा चयन गरिने जानकारी दिए ।
स्थानीयले विद्यालय भर्ना शुल्क, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सडक बत्ती, सिसिटिभी र त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षाफल ढिलाइलगायत विषयमा गुनासो गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री पोखरेलले भर्ना शुल्कबारे स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको, खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण गरी सुरक्षित पानी सुनिश्चित गरिने तथा सडक बत्ती र सिसिटिभीका समस्या महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर समाधान गरिने बताए ।
त्यसैगरी, उनले उपकुलपति छनोटपछि त्रिवि सेवा आयोगलगायत सबै परीक्षाको नतिजा नियमित रूपमा प्रकाशित गरिने प्रतिबद्धता जनाए । काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ का १५ वडामा हरेक महिना एक–एक वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै जाने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
