काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले उक्त रकम कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.२८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रतिशतका हिसाबले यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.४७ प्रतिशतले कम भए पनि रकमका आधारमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी ६९.४९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उच्च शिक्षाका लागि ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका लागि २.५६ प्रतिशत, खेलकुदका लागि १.७४ प्रतिशत तथा व्यवस्थापनतर्फ १५.१७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको उनले बताए।

विद्यालय शिक्षाको डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्टबोर्ड व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।

त्यस्तै, एसइई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश तहलाई दिने गरी ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने ७ हजार ६६० जनालाई बजारमुखी सीप विकास तालिम प्रदान गर्न पनि बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

विद्यालय पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, गोरखा र पश्चिम नेपाल भूकम्प प्रभावित १९ जिल्लाबाहेकका स्थानीय तहमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा भौतिक निर्माण अनुदान प्रदान गरिनेछ।

प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। साविक कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा २० रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ प्रारूप कार्यान्वयनपछि विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।

कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको पुनःसंरचना, गाभ्ने वा तह समायोजन गर्ने विषयमा पनि आगामी वर्ष आवश्यक कदम चालिने बताउँदै उनले भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी कुनै पनि विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार प्रभावित हुन नदिने स्पष्ट पारे।

अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति, डिजिटल पाठ्यपुस्तक तथा विशेष विद्यालय सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने र प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्षका कार्यक्रम तय गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। साथै, विश्वविद्यालयहरूलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आवश्यक न्यूनतम खर्चको व्यवस्था भने सरकारले गरिरहने स्पष्ट पारे।

खेलकुदतर्फ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।