नेपोलियन बोनापार्टले भनेका थिए कि शत्रु र हतियारसँग भन्दा पनि प्रेससँग बढी डराउनुपर्ने हुन्छ । विश्वविजेताकाे साहस बटुलेका नेपोलियनको प्रेससंगको डराइले यसको महत्व प्रष्ट हुन्छ । शत्रु र हतियारसँग प्रतिवाद गर्न सकिन्छ तर प्रेससँगकाे प्रतिरक्षा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । राज्यको चौथो महत्वपूर्ण अंग मानिने प्रेसले सुचना र सञ्चारमा मानवीय उद्वेगको प्रस्फुटन गरिदिने हुँदा विश्वले अग्रणी स्थान दिएको छ ।
प्रेस सशक्त छ, यसले एकातिर राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका बिबिध बिषय र आवरण प्रष्ट देखाउँछ भने अर्काेतर्फ सुचना र सञ्चारकाे सम्प्रेषण गरि बेथिति, बिसंगति,भ्रष्टाचार र अनियमितताको पर्दाफास गर्दछ । पत्रकारिता , श्रब्यदृश्य तथा अनलाईन मिडियाले विभिन्न निकायकाे उपलब्धि र सुचनाकाे प्रवाह गर्दै राज्य तथा सामजमा देखिएका भेदभाव असमानता, कार्यमा सुस्तता ब्यवस्थामा अराजकता र कर्मचारीतन्त्रका गैर जिम्मेारीबारे जनतालाई सुसूचित गराउँदछ । अमेरिकाकाकाे तेस्राे राष्ट्रपति थोमस जेफरसनले सरकार विनाको अखबार र अखबार बिनाको सरकारमध्ये कुन छान्नुहुन्छ भनि सोधेमा आफूले सरकार विनाको अखबार छान्नेछु भनेका थिए । प्रेसका प्रक्षमा विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट गरिएको बकालतले विश्व जगत प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न राजी भएको देखिन्छ। प्रेसले राष्ट्रको सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र अन्य बातावरणलाई सही मार्गबाट अघि बढ्न मद्दत गर्दछ। सरकार र जनताबीच आपसी समन्वय कायम गराउन प्रेसले पुलको काम गर्छ। सञ्चार जगत् समाजको दर्पण हो, जसले सत्य तथ्य खोजबिन गरी चेतना र ज्ञानको ज्याेति छरिदिन्छ।
यति महत्वपूर्ण प्रेस जगतलाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने पहुँचवाला तथा सरकारले बेलाबेला पकड जमाउने प्रयास गरेको पाइन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको जति नै चर्चा गर्ने गरिए पनि हाल विश्वका ६० प्रतिशत राष्ट्रमा मात्र प्रेसलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । बिश्वका कुख्यात तानशाहहरुले आफ्नो समयमा प्रेसमाथि गरेको अत्यचारको त कुरा छाडौं, आफूलाई विश्वकै प्रजातान्त्रिक र उदारवादी हाै भन्ने नेता तथा राष्ट्रले समेत बेलाबेला सञ्चार क्षेत्रलाई दुख दिई नै रहेका छन्। विश्वका विभिन्न देश अस्थिर राजनीतिमा चलिरहेको र केही नेता या सरकारले संकटकाल लगाउँदा, सैनिक शासन या शक्ति कब्जा गर्दा सञ्चार जगतमै पहिला धावा बोल्ने गरेका छन। उत्तर काेरियामा त तानशाहकाे राज भएकाे प्रेस मात्र हैन, धेरै अधिकारहरु कुञ्ठित गरिएकाे छ । विभिन्न समयमा नेपाल सहित बर्मा अफगानिस्तान, सुडाम सिरया, कंगों, हाइटी, फिजी, युक्रेन भेनेजुयला पाकिस्तान बंगलादेश लगायतका देशमा यस्ता घटना घट्दै आएका छन् । भरखरै काेरियामा संकटकाल घाेषणा गर्दा यहाँकाे राष्ट्रपति महाअभियाेग लागेर बहिर्गमन भई अदालती घेरामा रुमलिनु परेकाे छ । विभिन्न समयमा युक्रेन सिरिया सुडानमा सञ्चारका साधन टेलिफोन, इन्टरनेट, टेलिभिजन, रेडियो र छापामा कडा प्रतिबन्ध लगाएर देशको सर्वोच्च निकाय अदालतमा समेत आफ्नो बर्चस्व कायम गरेियाे । विश्वले दवाब दिइरहँदा पनि धेरै देश आफ्ना कर्तुतमा दुनियाले ओैला उठाउँछन् भनेर प्रेसलाई खुला गर्न राजी छैनन्।
राणाशासनकाे छत्रछायामा सुरु भएको नेपाली प्रेस जगत्ने २००७ सम्म स्वतन्त्रताकाे महसुस गर्न पाएन, कलमजीवीले शासककै गुनगान र भजन गाईदिनुपर्थ्याे । गोरखापत्र १९५८ बैशाख २४ बाट प्रकाशनमा आयो । याे समयमा प्रेसले कालो दिनहरूमा गुजनुपर्याे। विशुद्ध साहित्यिक पत्रिकाले समेत राणाको बखान र जय गाए । सो समयकाे मकैको खेती नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका मुखिया कृष्णलाल अधिकारीलाई राज्य द्राेहकाे मुद्दा लगाईयाे, राणाकाे बफादार कुकुर भनी चर्चा गरिएको भन्दै पुस्तक जफत गरि आजीवन कारावासको सजाय दिइयो। लेखेवापत पहिलो कठोर सजाय पाउने उनको काराबासमै मृत्यु भयो। शारदा पत्रिका लगायत धेरै साहित्तिक प्रकाशनमा राणाहरुले अंकुश लगाउँदै सजायँ समेत दिदै गए । २००७ सालमा प्रजातन्त्रकाे स्थापनापछि प्रेसले थाेरै टाउको उठाउने मौका पायो। धुप्रै दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाहरू प्रकाशनमा आए। २०१७ सानमा राजा महेन्दले पन्चायती व्यवस्थाकाे सूत्रपात गरेपछि फेरि प्रेस जगत उही राणाकालको झै अन्धकारमय हुन पुग्यो। २०१७ सालबाट गाेरखापत्र दैनिक छापिएपनि सरकारकाे कमजाेरी ढाकछाेप गर्ने र कामकाे चर्चा गर्नेमै सिमित रह्याे । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्त्य गर्दै लादिएको पञ्चायती ब्यवस्थाले गरेको खबरदारीपछि विभिन्न राजनीतिक पार्टी समर्थित मुखपत्रहरू पूर्णरूपमा बन्द भए। हालम्म नि गाेरखापत्र दैनिक लगायत २०४२ सालमा स्थापना भएकाे नेपाल टेलिभिजन र २००७ सालकाे रेडियाे नेपाल पनि सरकारकाे पक्षमा वकालत गर्ने मुखपत्रकै रुपमा रहेकाे छ ।
२०१७ माघ २२ मा तत्कालीन गृहमन्त्री विश्ववन्धु थापाले बर्तमान सरकारलाई समर्थन नगर्ने पत्रिकाहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाइन्छ । सरकारले गरेको कार्यमा यो ठीक छ अथवा यो बेठीक छ भनेर आलोचना गर्न र मार्गदर्शक बन्न आवश्यक छैन भनी ह्विप जारी गरेका थिए। यसपछि कठोर कानुनी बन्धनमा प्रेसले फस्टाउने र स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्ने मौका पाएन। २०३६ सालको परिवर्तनपछि केही खुकुलो भए पनि २०३७ मा समीक्षा र जनजागृति लगायतका पत्रिकाको प्रकाशनमा रोक लगाइयो। २०४३ सालमा सरकार बिरुद्द समाग्री प्रकाशन गरेकाे भनि विमर्श, नयाँ झिल्को नेपालबाणी, छलफल मुल्याकन, माध्यम, द नेपाल कोनिकलको दर्ता खारेज तथा किरण,जनज्याेति र राजधानीमाथी कारवाही समेत गरिएकाे थियाे ।
२०४६ सालपछि सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रपनि सक्रिय रुपमा अगाडि आए । त्यसपछि बिभिन्न पत्रपत्रिका, एफएम स्टेसन, टेलिभिजन च्यानल , अनलाईन न्यूज पाेर्टलहरु ब्यवसायीक रुपमा देखिएता पनि यसले गुणात्मक फड्काे मार्न सकेकाे छैन । २०५२ सालमा ओबादी जनयुद्ध सुरु भएपछि सञ्चार क्षेत्र माओवादी र सरकार दुवैको तारो बन्न पुग्यो। सविधानमै पत्रपत्रिकाका दर्ता खारेज र लेख-रचनामा प्रकाशन पूर्व प्रतिपन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था भए पनि लेखेकै भरमा माओबादी तथा सरकार पक्षघाट धेरै मिडिया तथा यसमा कार्यरत पत्रकारलाई बिरुद्दमा नलेख्न धम्की दिदै चरम यातना दिने, हत्या गर्ने कार्य भए । माओवादीबाट ज्ञानेन्द्र खड्का, डेकेन्द्र थापा, धनवहादुर रोक्का, खगेन्द्र श्रेष्ठ र बीरेन्द साहको हत्या भयो ।युद्धकाममा आक्रामक सरकारबाट कृष्ण सेन, कमल केसी, देवकुमार आचार्य, अम्बिका तिमल्सिना, विनोद चौधरी, बद्री खड्का, नागेन्द पोखरेल, कुमार घिमिरे, पदमराज देवकोटा, राजकुमार केसी, कञ्चन प्रियदर्शीको हत्या भयो। यी बाहेक धेरै पत्रकारलाई लेखेकै भरमा शारीरिक यातना, सोधपुछ गाली-गलौज गर्ने कार्य हुँदैआएकाे छ।
राजा ज्ञानेन्द्र तत्कालिन समयमा शाही कदम उठाएपछि कलमहरु राेकिए, शब्द र भावना कुण्ठित गरिए धेरै मिडिया हाउसमा पहरेदारी र धरपकड शुरु गरिए । उनीहरूकै आदेशमा शब्दमा रोक लग्थ्याे । आफ्ना काला कर्तुत रक्षा गर्न रचिएको नाटकले काम गरेन राजतन्त्रै समाप्त हुन पुग्याे । हत्या हिंसाग्रस्त, दन्द्वने रुमलिएको र आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन नसकेका देशहरूमा सञ्चारको विकास र स्वतन्त्रता कुन्ठित गरिएका कयाै उदाहरण छन् । विश्वमा १९९४ मा सबैभन्दा बढी ९९ पत्रकारको हत्या भएको थियो भने प्रत्येक वर्ष १० को हाराहारीमा पत्रकार मारिने गरेका छन् । पछिल्लाे समय युक्रेन सुडान जस्ता हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा पत्रकारहरू बढी जोखिममा भने विश्वभर चुनौती थपिएका छन्। हाल देशमा धेरै संख्यामा रेडियाे टेलिभिजन पत्रपत्रिका अनलाईन डिजीटल मिडिया खुलेपनि पूर्ण स्वतन्त्रता छैन भने परिपक्वता हाँसिल नगरेकाे बाैद्विक विहिनकाे जमातले प्रेषकाे नाममा मनपरी ढंगले सुचना ताेडमाेड गरि प्रचार गरिरहेकाे भेटिन्छ । प्रेसले सरकारलाई उकास्छ, जनमासमा उसका क्रियाकलापकाे पारदर्शिता र प्रभाव व्याख्या गरिदिन्छ तर, किन कमजाेरी र ताशाह प्रवृति लुकाउन विश्वका सरकारहरू सञ्चार जगतमाथि नै खनिन्छन् ?
सम्बन्धित खवर
