काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका खानी–क्रसर उद्योग, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण र राजमार्ग क्षेत्रको अव्यवस्थित प्रयोग कुनै नयाँ विषय होइन। यी समस्या आजका होइनन्, वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका हुन्। फरक यति मात्र छ कि प्रत्येक पटक अनुगमन हुन्छ, बैठक बस्छ, भत्ता पच्छ , प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ र तस्बिर सार्वजनिक हुन्छ। तर क्रीयाकलाब उस्तै दोहिइरहेका छन्, सार्वजनिक जग्गा बन क्षेत्र उत्तिकै अतिक्रमित छन् र अवैध खानीहरु उस्तै चलिरहेका छन्।
यस्तै भएको छ पछिल्लो दिनमा भएका अनुगमन ।
पछिल्लो सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोले अर्को बहस जन्माएको छ। भिडियोमा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दीपक कुमार गौतमले जिल्ला प्रहरी प्रमुख रबिन कार्किकै अगाडि ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिँदै कडा शैलीमा प्रस्तुत भएको दृश्य ।
यहाँ मूल प्रश्न ट्राफिक प्रहरीको होइन, नेतृत्वको प्राथमिकताको हो। यदि अनुगमनको उद्देश्य अवैध उत्खनन रोक्नु हो भने निशाना ट्राफिक प्रहरी किन? वर्षौंदेखि मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका खानी–क्रसर उद्योगमाथि किन उस्तै कठोरता देखिँदैन स्थानीय सरकार जिल्ला समन्वय ? नदीको ढुंगा–गिट्टी दोहने डोजर, जथाभावी बालुवा बोक्ने टिपर र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउने शक्तिशाली समूहविरुद्ध किन त्यही आक्रामकता देखिँदैन?
केबल ट्राफिक प्रहरीलाई सार्वजनिक रूपमा थर्काउँदा केही क्षणका लागि क्यामेरा त तानिन सक्छ, तर त्यसले अवैध उत्खनन बन्द हुँदैन। राज्यको अधिकार प्रदर्शन कमजोर कर्मचारीमाथि होइन, कानुन उल्लंघन गर्ने शक्तिशालीमाथि हुनुपर्छ। सुशासनको मापन आवाजको उचाइले होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनले हुन्छ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा कुन खानी कानुनी छन्, कुन मापदण्डविपरीत सञ्चालित छन्, कहाँ अवैध उत्खनन भइरहेको छ र कसको संरक्षणमा भइरहेको छ भन्ने विषय स्थानीय प्रशासन, सम्बन्धित कार्यालय र जनप्रतिनिधिलाई जानकारी छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। यदि जानकारी छ भने कारबाही किन छैन? यदि जानकारी छैन भने अनुगमनको औचित्य के हो?
जनताले अब “अनुगमन भयो” भन्ने समाचार होइन, “अवैध उत्खनन रोकियो”, “मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर बन्द भए”, “राजस्व छली गर्ने कारबाहीमा परे” भन्ने परिणाम हेर्न चाहेका छन् ।
लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिको भूमिका कर्मचारीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्नु होइन, राज्य संयन्त्रलाई कानुनअनुसार प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु हो। ट्राफिक प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारीमा खटिएको कर्मचारी हो। उसलाई सार्वजनिक रूपमा हप्काएर राज्य बलियो हुँदैन। बरु कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न उठ्छ।
यदि साँच्चिकै राजनीति नेतृत्वको शक्ति देखाउन चाहनुहुन्छ भने राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रभावका भरमा कानुन मिच्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर देखाउनुहोस्। वर्षौंदेखि नदी दोहन गरेर प्राकृतिक सम्पत्ति सिध्याउनेहरूलाई रोक्नुहोस्। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई हटाउनुहोस्। मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका खानी–क्रसर उद्योग बन्द गराउनुहोस्। त्यतिबेला जनताले ताली होइन, विश्वास दिनेछन्।
आज काभ्रेपलाञ्चोकलाई स्टन्ट गर्ने नेतृत्व होइन, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ। प्रचारमुखी अनुगमनले होइन, निष्पक्ष कानुनी कारबाहीले मात्र राज्यको विश्वसनीयता बढ्छ।
कमजोरमाथि कठोर र शक्तिशालीमाथि मौन रहने प्रवृत्तिले सुशासन आउँदैन। कानुन साँच्चिकै सबैका लागि बराबर हो भने त्यसको सुरुवात पहुँचवालाबाट हुनुपर्छ, ड्युटीमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीबाट होइन।
जनताले अब भाषण होइन, परिणाम मागिरहेका छन् । अनुगमन होइन, उपलब्धि खोजिरहेका छन्। राज्यले पनि अब शक्ति प्रदर्शन होइन, कानुनको शासन देखाउने बेला आएको छ।
