काठमाडौं । अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएका सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आज गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै कानुनबाहेक दिइँदै आएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य अतिरिक्त सुविधा तुरुन्तै रोक्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सेवा–सुविधा मात्र प्रदान गर्न वा गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
