नेपालमा जब कुनै उच्चपदस्थ नेता, मन्त्री वा सरकारी प्रतिनिधिमण्डल विदेश भ्रमणमा निस्किन्छ, तब सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म ठूलो चर्चा हुने गर्छ। भ्रमणको तयारी, स्वागत, सत्कार, भेटघाट, औपचारिक कार्यक्रम र तामझामका समाचारले प्राथमिकता पाउँछन्। तर भ्रमण सम्पन्न भएर प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश फर्किएपछि जनताले एउटा सामान्य प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका हुन्छन्—आखिर त्यो विदेश भ्रमणबाट नेपाल र नेपाली जनताले के पाए?
विदेश भ्रमण गर्नु आफैँमा गलत कुरा होइन। विश्व परिवेश बुझ्न, अन्य राष्ट्रका विकासका अनुभव सिक्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न, व्यापार प्रवर्द्धन गर्न तथा देशको हितमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्न विदेश भ्रमण आवश्यक पनि हुन सक्छ। तर भ्रमणको औचित्य त्यसको उद्देश्य, उपलब्धि र कार्यान्वयनबाट प्रमाणित हुनुपर्छ। केवल विदेश पुग्नु, ठूला व्यक्तिसँग हात मिलाउनु, औपचारिक तस्बिर खिचाउनु र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्नु नै उपलब्धि हो भने त्यसले देशको विकासमा कुनै सार्थक योगदान दिन सक्दैन।



1. विदेश भ्रमणको उपलब्धि जनताले देख्न पाउनुपर्छ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विदेश भ्रमण कुनै व्यक्ति विशेषको निजी कार्यक्रम होइन। राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर जाने व्यक्तिहरूले जनताको करबाट प्राप्त स्रोतसाधन प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।
कुन उद्देश्यले भ्रमण गरिएको हो? कुन देशसँग के विषयमा छलफल भयो? कुन क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने सहमति भयो? कति रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार तयार भयो? नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक रूपमा के फाइदा पुग्यो? यस्ता प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ।
भ्रमणमा भएको खर्च, भ्रमण टोलीका सदस्य, भ्रमणको उद्देश्य र प्राप्त उपलब्धिबारे पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। जनताले प्रश्न गर्दा त्यसलाई विरोध वा आलोचनाका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। जनताको प्रश्न लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।
2. देशभित्रका समस्या समाधान नगरी विदेशमा विकासको चर्चा गरेर मात्र हुँदैन।
आज पनि नेपालका दुर्गम गाउँबस्तीका नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। कतिपय ठाउँमा बिरामीले समयमै उपचार पाउन नसक्दा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा गाउँ छोडेर सहर जान बाध्य छन्। युवाहरू रोजगारीको खोजीमा आफ्नो परिवार, समाज र मातृभूमि छोडेर विदेशिनुपरेको छ।
किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। सिँचाइ, मल, बीउ, बजार र कृषि प्रविधिको अभावले किसान निराश छन्। गाउँमा सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार र अन्य आधारभूत पूर्वाधारको समस्या अझै कायमै छ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको नेतृत्वले विदेश भ्रमणलाई केवल प्रतिष्ठा र प्रचारको विषय बनाउनु हुँदैन। विदेशबाट सिकिएका राम्रा अभ्यास देशभित्र लागू गर्ने इच्छाशक्ति र कार्ययोजना चाहिन्छ। विदेशमा देखिएका विकासका नमुना नेपालका गाउँबस्तीमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा हुनुपर्छ।
3. विदेश भ्रमणको एउटा मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक युवाशक्तिको पलायन हो। दैनिक हजारौँ युवाहरू राम्रो भविष्यको आशामा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। उनीहरू रहरले मात्र होइन, देशभित्र पर्याप्त अवसर नपाएर पनि विदेशिन बाध्य छन्।
सरकारका प्रतिनिधिहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपाली युवाका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक रोजगारीका अवसर खोज्नुपर्छ। वैदेशिक लगानीका सम्भावना पहिचान गर्नुपर्छ। नेपालमै उद्योगधन्दा, कृषि व्यवसाय, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि साझेदारी गर्नुपर्छ।
विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि युवाले स्वदेशमै काम पाउने वातावरण बन्यो भने त्यो भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ। तर भ्रमणपछि पनि युवा बेरोजगार नै रहने, उद्योगधन्दा बन्द हुँदै जाने र रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता बढिरहने हो भने भ्रमणको उपलब्धिबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
4. जनताको करको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्छ।
राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने पैसा कुनै नेता, मन्त्री वा कर्मचारीको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। त्यो पैसा किसानले तिरेको कर, मजदुरको पसिना, व्यापारीको योगदान र आम नागरिकको श्रमबाट संकलित सार्वजनिक सम्पत्ति हो।
त्यसैले सार्वजनिक खर्च गर्दा सरकार अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्छ। विदेश भ्रमणका नाममा अनावश्यक खर्च, ठूलो प्रतिनिधिमण्डल, अनावश्यक सुविधा र देखावटी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन।
कुनै भ्रमणले राष्ट्रिय हितमा ठोस उपलब्धि दिन्छ भने आवश्यक खर्च गर्नु गलत होइन। तर भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट नभएको, उपलब्धि मापन गर्न नसकिने र त्यसबाट देशलाई कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ नपुग्ने अवस्था छ भने त्यस्तो खर्चमाथि प्रश्न उठाउनैपर्छ।
जनताको करबाट विदेश जाने तर जनताकै समस्याप्रति बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुन्छ।
5. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि जोगाउनुपर्छ।
नेपालले विश्वका सबै राष्ट्रसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्नुपर्छ। छिमेकी राष्ट्रदेखि विश्वका विकसित मुलुकहरूसँग आर्थिक, कूटनीतिक, शैक्षिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु आवश्यक छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केवल औपचारिक भेटघाट र भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन। त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र आर्थिक समृद्धिलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
हामीले अन्य देशबाट प्रविधि, ज्ञान, सीप र विकासका अनुभव सिक्नुपर्छ। तर आफ्नो देशको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई बिर्सनु हुँदैन। विदेशमा भएका राम्रा अभ्यासलाई नेपालको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक क्षमता र सामाजिक परिवेशअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
6. भ्रमणपछि परिणाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
सरकारले विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन निश्चित मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।
• भ्रमणअघि उद्देश्य, कार्यसूची र अपेक्षित उपलब्धि सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
• भ्रमणमा सहभागी प्रतिनिधिमण्डल र खर्चको विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ।
• भ्रमणबाट भएका सम्झौता तथा सहमतिको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
• भ्रमणबाट प्राप्त अवसरलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय तोकिनुपर्छ।
• भ्रमण सम्पन्न भएपछि निश्चित समयभित्र प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
• जनताले त्यसको उपलब्धिबारे प्रश्न गर्न र जवाफ माग्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ।
यसरी मात्रै विदेश भ्रमणलाई औपचारिकता र प्रचारको माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको साधन बनाउन सकिन्छ।
7. नेतृत्वको मूल्याङ्कन भ्रमणले होइन, कामले हुनुपर्छ।
देशलाई अगाडि बढाउन ठूलो भाषण, प्रचारप्रसार र तामझामभन्दा इमानदार प्रयास, स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक हुन्छ। नेतृत्वको सफलता विदेशका विमानस्थलमा खिचिएका तस्बिरले होइन, आफ्नै देशका नागरिकको अनुहारमा आएको खुसीले मापन हुनुपर्छ।
नेतृत्वले गाउँका गरिब नागरिकको पीडा बुझ्नुपर्छ। किसानको खेतमा पुग्नुपर्छ। बेरोजगार युवाको समस्या सुन्नुपर्छ। दलित, महिला, श्रमिक, विपन्न तथा पछाडि पारिएका समुदायको आवाज सुन्नुपर्छ। दुर्गम बस्तीका नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाउनुपर्छ।
जनताले खोजेको विकास भनेको केवल ठूला भवन र चिल्ला सडक मात्र होइन। सबै नागरिकले समान रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, सम्मान र अवसर पाउनु पनि विकास हो।
देशको नेतृत्वले विदेशबाट सिकेको ज्ञान र अनुभव आफ्नै नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यही नै वास्तविक नेतृत्वको परीक्षा हो।
अन्त्यमा,
विदेश भ्रमण गर्नु गलत होइन, तर विदेश भ्रमणको नाममा जनताको आशा र विश्वासमाथि खेलवाड गर्नु गलत हो। देशको आर्थिक अवस्था, जनताको जीवनस्तर र विकासको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हरेक सार्वजनिक भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ।
हामीले सरकारलाई सोध्न चाहेको प्रश्न स्पष्ट छ—विदेश भ्रमण आखिर केका लागि? ठूलो हल्ला र तामझामका साथ विदेश घुम्दैमा नेपालको विकास हुने हो र? भ्रमणबाट देशले के उपलब्धि हासिल गर्यो? नेपाली जनताले के पाए? कति लगानी भित्रियो? कति रोजगारी सिर्जना भयो? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रमा के परिवर्तन आयो?
यी प्रश्नको जवाफ माग्नु कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह होइन। यो नागरिकको अधिकार र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको विषय हो।
हामीलाई विदेश घुमेर फर्किने मात्र नेतृत्व चाहिएको होइन, विदेशबाट सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अवसरलाई नेपालमा लागू गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ। हामीलाई प्रचार गर्ने सरकार होइन, परिणाम दिने सरकार चाहिएको छ। हामीलाई भाषण गर्ने नेतृत्व होइन, जनताको पीडा बुझ्ने र समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ।
नेपालको विकास विदेश भ्रमणको संख्या गनेर हुँदैन। नेपालको विकास त गाउँका नागरिकले पाएको सेवा, युवाले पाएको रोजगारी, किसानले पाएको उचित मूल्य, बिरामीले पाएको उपचार, विद्यार्थीले पाएको गुणस्तरीय शिक्षा र नागरिकले पाएको न्यायबाट मापन हुनुपर्छ।
जनता अब आश्वासन होइन, परिणाम चाहन्छन्। प्रचार होइन, पारदर्शिता चाहन्छन्। तामझाम होइन, काम चाहन्छन्।
सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ—विदेश भ्रमणको उपलब्धि के हो? जनता हिसाब मागिरहेका छन्!






