हरिहर घिमिरे

बेथानचोक-: काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिका–१ मा दुई परिवारले आज पनि १९औँ शताब्दीकै शैलीमा टुकीको उज्यालोमा रात बिताइ रहेका छन । राज्यको सेवा प्रवाह गर्ने निकायको चरम लापरबाही र स्थानीय जनप्रतिनिधिको उदासिनताका कारण रिमबहादुर तिमल्सिना को परिवारले विगत १२ वर्षदेखि विद्युत् सेवा पाउन सकेका छैनन । छिमेकीका घरमा झिलिमिली बत्ती बलेको टुलुटुलु हेरेर बस्नुबाहेक परिवारसँग अर्को विकल्प नभएको तिमल्सिना बताउछन !

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि रिमबहादुरको घरमा विद्युत् लाइन काटिएको थियो। कान सुन्न नसक्ने ७० वर्षीय रिमबहादुर र बोल्न नसक्ने उनकी श्रीमतीले आफ्नो घरमा बिजुली बाल्न पाउने अधिकारका लागि राज्यको ढोका घच्घच्याएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि संबंधित निकाय र स्थानीय सरकार मौन देखिन्छ ।सोही वडाको ताङ्ग्रे–माराङ्ग निवासी भरत तिमल्सिनाले पनि उस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। उनका अनुसार तीन वर्षअघि प्रयोगमा रहेको करिब ५०० मिटर तार जलेपछि विद्युत् सेवा बन्द भएको थियो। त्यसयता पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि पुनः जडान हुन सकेको छैन।

सबैभन्दा दर्दनाक पक्ष त के भने, बत्ती नबले पनि उनीहरूले महसुल तिर्न कहिल्यै बिर्सेनन्। घरमा बिजुलीको नाममा खाली तार झुन्डिएको छ, तर विद्युत् प्राधिकरणको मिटरमा भने पैसा उठिरहेको छ।यस अवधिमा गाउँपालिकामा पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तन भयो, चुनावमा भोट माग्न जानेहरूले बिजुली बाल्ने आश्वासन पनि दिए, तर उनीहरूको घरमा बत्ती बलेन। जनताका प्रतिनिधि भनिएकाहरूले समस्याको जरो पहिल्याएर प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न किन आवश्यक ठानेनन्? यो प्रश्न अहिले बेथानचोकमा पेचिलो बनेको छ। जनताको करबाट सेवा लिने जनप्रतिनिधिले नागरिकको आधारभूत आवश्यकताप्रति देखाएको यो संवेदनहीनताले लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ।

यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ढुङ्खर्क शाखाका कर्मचारी सुरज घिसिङले भने, “उक्त घरसम्म लाग्ने कालो तार सेवाग्राही स्वयमले किन्नुपर्ने हो, उहाँहरूले किन्न ढिलाइ गरेकाले यो अवस्था आएको हो।” आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न सेवाग्राहीमाथि दोष थुपार्ने यो अभिव्यक्तिले प्राधिकरणको सेवा प्रवाह कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। यति भन्दै गर्दा उनले आफूहरूले आज बिहानै प्राविधिक टोली घटनास्थलमा खटाएको र टोलीले विद्युत् जडानको कामलाई तीव्रता दिएकाले सायद आज बेलुकासम्म ती दुवै परिवारको घरमा बिजुली बल्ने दाबी गरेका छन्।

१२ वर्षसम्म बत्ती बाल्न नसक्ने प्रशासनिक संयन्त्र र स्थानीय जनप्रतिनिधिको बेवास्ताले गर्दा तार फेर्ने जस्तो सामान्य प्राविधिक काम वर्षौंसम्म लम्बिनु मानवीय संवेदनाको अपमान हो। आज साँझसम्म बिजुली बल्ला भन्ने आश्वासन त मिलेको छ, तर प्रश्न उठ्छ कि १२ वर्षसम्म अँध्यारोमा बिताएको यो समयको जिम्मेवारी कसले लिने? प्राधिकरणले तारको बाहना बनाउँदा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले किन मौनता साँधे? के नागरिकको दुःख उनीहरूको चासोको विषय थिएन? आज साँझ बत्ती बले पनि यसले प्राधिकरणको वर्षौँको लाचारी र जनप्रतिनिधिको उदासीनतालाई ढाकछोप गर्न सक्दैन। अबको मुख्य प्रश्न यो हो कि, के भोलिका दिनमा अन्य सेवाग्राहीले पनि सामान्य कामका लागि मिडियाको ताकेता कुर्नुपर्ने हो? वा जनप्रतिनिधिहरूले अब जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्या ठानेर समाधानको बाटो खोज्लान्? यो घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गम्भीर पाठ सिकाएको छ।