– शिशिर भण्डारी

भूमिका : सय दिनले देखाएको आशा, उत्साह र आशंका:

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पटक–पटक यस्ता क्षण आएका छन्, जब जनताले पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा व्यक्त गर्दै नयाँ शक्तिलाई असाधारण विश्वासका साथ सत्ताको जिम्मा दिएका छन् । हरेक पटक परिवर्तन, सुशासन र इमान्दारिताको वाचा गरिएको छ । तर समयक्रममा जनअपेक्षा र शासनशैलीबीचको दूरी बढ्दै जाँदा धेरै आशाहरू निराशामा परिणत भएका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बालेन शाह सरकार अभूतपूर्व जनअपेक्षाका साथ सत्तामा आयो । परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारविरोधी जनभावना, युवा पुस्ताको परिवर्तन प्रतिको तीव्र चाहना र छिटो परिणाम देख्ने जन मनोविज्ञानले यो सरकारलाई सामान्य सरकारका रूपमा होइन, राजनीतिक संस्कृतिको दिशा बदल्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

तर लोकतन्त्रमा जनताले सरकारसँग गति मात्र खोज्दैनन्; गन्तव्यसम्म सुरक्षित रूपमा पुग्ने विश्वास पनि खोज्छन् । लोकतन्त्रको राजमार्गमा तीव्र गति आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ—कानुनको लेन, संविधानको ट्राफिक नियम र संस्थागत मर्यादाको पालना । किनभने गन्तव्य जति सही भए पनि लेन मिचेर दौडिएको सुशासन अन्ततः दुर्घटनाको जोखिम बोकेर अघि बढ्छ ।

सय दिन कुनै पनि सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने समय होइन । तर सरकारको चरित्र, प्राथमिकता, निर्णय शैली र संस्थाप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्न सय दिन पर्याप्त मानिन्छ । यही अवधिमा सरकारले कुन बाटो रोज्छ भन्ने प्रारम्भिक संकेत स्पष्ट देखिन थाल्छ ।

बालेन सरकारले पनि पहिलो सय दिनमै राज्य संयन्त्रलाई तीव्र गतिमा चलायो । प्रभावशाली राजनीतिक नेता, उच्च कर्मचारी र व्यापारी अनुसन्धानको दायरामा आए । पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज भए । हेलो सरकार पुनः सक्रिय बनाइयो । सरकारी कार्यालयमा अनुशासन कडा बनाइयो र भ्रष्टाचार विरुद्ध राज्य कठोर बनेको सन्देश दिन खोजियो । यी कदमहरूले समर्थकहरूमा नयाँ आशा र उत्साह जगाए ।

तर यही अवधिमा अर्को समानान्तर चित्र पनि देखियो । अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने बढ्दो प्रवृत्ति, कार्यविधि भन्दा परिणामलाई प्राथमिकता, संसद् र संवैधानिक संस्थाहरूसँगको असहज सम्बन्ध, अनुसन्धान प्रक्रियामा कार्यकारी सक्रियता, नियुक्तिमा उठेका प्रश्न, दोहोरो मापदण्डको आरोप तथा आम नागरिकको दैनिकीमा अपेक्षित सुधार नदेखिनुले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्नहरू पनि उब्जाए ।

यसैले बालेन सरकारका सय दिनको सबैभन्दा ठूलो बहस सरकारको नियत भन्दा बढी कार्यशैली बनेको छ ।  सुशासन केवल भ्रष्टाचार विरोधी भाषण वा तीव्र गतिका निर्णयले स्थापित हुँदैन; यसको आधार – विधिको शासन, संस्थागत मर्यादा, संवैधानिक प्रक्रिया र सबैका लागि समान मापदण्ड हो ।

यही दृष्टिबाट हेर्दा सय दिनको समीक्षा एउटा मूल प्रश्नमा आएर ठोक्किन्छ— सुशासनको गाडी सही दिशामा कुदिरहेको छ कि परिणामको हतारमा कतै लोकतन्त्रकै लेन मिचिरहेको छ ?

सुशासनको सुरुवात कि विधिको उल्लङ्घन ?

सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि नै एउटा स्पष्ट सन्देश दिइयो— अब कसैले राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाउने छैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउले यही सन्देश दियो । विगतका शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिहरू कानुनको दायरामा आउनु आफैँमा स्वाभाविक घटना थिएन । लोकतन्त्रमा कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यही हो ।

तर प्रश्न पक्राउमा होइन, प्रक्रियामा उठ्यो । उही घटनामा राजनीतिक नेतृत्वमाथि तत्काल कारबाही गर्ने र सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि भने छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णयले सरकारको पहिलो निर्णयमै समानताको सिद्धान्त कमजोर देखियो । एउटै घटनामा फरक मापदण्ड किन ? भन्ने प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर सरकारले दिन सकेन ।

त्यसपछि सचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्ण पक्राउ प्रकरण आयो । यदि कुनै सचिवले अनुशासन उल्लङ्घन गरेका थिए भने निजामती सेवा ऐनअनुसार मुख्यसचिव मार्फत विभागीय कारबाही हुन सक्थ्यो । तर प्रहरी प्रयोग गरेर हिरासतमा राख्नु प्रशासनिक अनुशासनभन्दा शक्ति प्रदर्शनको सन्देश बढी दिने कदम बन्यो ।

यही क्रममा व्यापारी, पूर्वअधिकारी, बैंकरदेखि विभिन्न व्यक्तिहरूको पक्राउको श्रृङ्खला चल्यो । अदालतले कतिपय मुद्दामा पक्राउ प्रक्रिया, अनुसन्धान शैली र कानुनी आधारबारे प्रश्न उठायो । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मायो— के सरकारले कानुन कार्यान्वयन गरिरहेको थियो, कि कानुनमार्फत राजनीतिक सन्देश दिन खोजिरहेको थियो ?

भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरता आवश्यक हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक शासनमा उद्देश्य जति पवित्र भए पनि प्रक्रिया त्यत्तिकै पवित्र हुनुपर्छ । विधि मिचेर गरिएको सुशासन अन्ततः अर्को प्रकारको दुरुपयोगमा रूपान्तरण हुन सक्छ । त्यसैले सय दिनको सबैभन्दा ठूलो बहस सरकारको नियत होइन, सरकारले अपनाएको कार्यविधि बन्न पुग्यो ।

अध्यादेश, नियुक्ति र ‘नयाँ राजनीति’को पुरानै रोग:

बालेन सरकारले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक प्रमाणित गर्ने सबैभन्दा ठूलो अवसर नियुक्ति प्रणालीमा पाएको थियो ।

सरकारले करिब चौध सय राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्‍यो । तर्क थियो— राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्त भएका व्यक्तिलाई हटाएर योग्यता र खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ प्रणाली निर्माण गरिनेछ । निर्णयले प्रारम्भिक रूपमा जनसमर्थन पनि पायो । तर त्यसपछिका घटनाले सरकारको आफ्नै दाबीमाथि प्रश्न उठ्यो ।

विश्वविद्यालय, आयोग, सार्वजनिक संस्थान र विभिन्न निकायका नियुक्तिहरूमा अपेक्षित खुला प्रतिस्पर्धा देखिएन । कतिपय नियुक्तिमा आवेदन दिएका सीमित व्यक्तिहरू मध्येबाट चयन गरियो । धेरै योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरू प्रक्रिया बाहिरै रहे । कतिपय पदमा फेरि राजनीतिक निकटताकै आधारमा नियुक्ति भएको आरोप लाग्यो ।

काठमाडौं महानगरको मेयरमा पराजित उम्मेदवार तथा पूर्वसचिव किशोर थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिनु यही बहसको प्रतिनिधि उदाहरण बन्यो । विश्वविद्यालयमा दशकौँ सेवा गरेका प्राध्यापकहरू हुँदाहुँदै प्रशासनिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनु योग्यता, अनुभव र संस्थागत परम्पराको दृष्टिले उचित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अहिले पनि जीवित छ ।

यही क्रममा मन्त्रालयहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गरिनुले अर्को विरोधाभास देखायो । राज्यको खर्च घटाउने, अनावश्यक संरचना हटाउने र मितव्ययिता अपनाउने सरकार आफैँले जम्बो सल्लाहकार टोली बनाउँदा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो बहस भने अध्यादेश संस्कृतिको विस्तार ले जन्मायो । संसद् चलाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजिनु, संसद् अधिवेशन रोकेर एकैपटक धेरै अध्यादेश ल्याइनु, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थासमेत अध्यादेशबाट परिवर्तन गर्न खोजिनुले सरकार प्रक्रियाभन्दा परिणामलाई बढी प्राथमिकता दिन खोजिरहेको सन्देश दियो ।

लोकतन्त्रमा अध्यादेश असाधारण परिस्थिति समाधान गर्ने संवैधानिक उपाय हो; नियमित शासन सञ्चालन गर्ने सजिलो बाटो होइन ।
यही कारण अहिले सरकारमाथि उठेको एउटा आलोचना निकै अर्थपूर्ण सुनिन्छ— “नेता नयाँ भए, तर शासन गर्ने प्रवृत्ति पुरानै देखिन थाल्यो ।”

सुशासनको वास्तविक परीक्षा भ्रष्टाचारविरोधी भाषणमा होइन, आफूलाई पनि उही नियमभित्र बाँध्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ । सय दिनमा सरकार यही परीक्षामा पूर्ण रूपमा सफल भएको निष्कर्ष निकाल्न भने अझै कठिन देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान : न्यायको खोजी कि प्रदर्शनको राजनीति ?

बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पूँजी भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर अडान हो । यही नाराले जनताको विश्वास जित्यो, यही अपेक्षाले सरकारलाई असाधारण जनसमर्थन दिलायो । त्यसैले सय दिनभित्र सरकारले सबैभन्दा बढी ऊर्जा यही क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, उच्च कर्मचारी, व्यापारी, बैंकर र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान तथा पक्राउका घटना भए । लामो समयदेखि राजनीतिक संरक्षणका कारण फाइल बन्द भएका ठानिएका विषयहरू फेरि खुल्न थाले । यो आफैंमा सकारात्मक संकेत थियो । कानूनको पहुँच सबैसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई यसले बल पनि दियो ।

तर यहींबाट अर्को प्रश्न उठ्न थाल्यो— के अनुसन्धान कानुनी प्रक्रियाको स्वाभाविक परिणाम थियो, कि राजनीतिक प्राथमिकताले निर्देशित अभियान ?

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सरकारको सक्रियता देखियो, तर न्यायिक प्रक्रियामा त्यही अनुपातको परिपक्वता देखिएन । धेरै घटनामा पक्राउ भयो, तर त्यसपछि मुद्दा दायर गर्ने, प्रमाण प्रस्तुत गर्ने र दोष स्थापित गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टता देखियो । कतिपय व्यक्ति अदालतबाट तत्काल रिहा भए । कतिपय मुद्दामा अदालतले पक्राउ प्रक्रिया र अनुसन्धान शैलीमै प्रश्न उठायो ।
यसले एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सिर्जना गर्‍यो— सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक सन्देशका रूपमा प्रयोग गरिरहेको त होइन ?

भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ लोकप्रियताले जितिँदैन; प्रमाण, प्रक्रिया र निष्पक्ष न्यायले जितिन्छ ।
सरकारले यदि हरेक पक्राउलाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्छ, तर त्यसलाई अदालतमा टिकाउन सक्दैन भने त्यसले दीर्घकालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ ।

सुशासनको अर्थ धेरै मानिस पक्राउ गर्नु होइन; कानूनको शासनमाथि नागरिकको विश्वास बढाउनु हो ।

पासपोर्ट काण्डदेखि सुदन गुरुङसम्म : सरकार आफ्नै मापदण्डमा कति अडियो ?

सुशासनको सबैभन्दा कठिन परीक्षा आफ्नै मानिसमाथि समान मापदण्ड लागू गर्न सक्नु हो ।
यही ठाउँमा बालेन सरकारमाथि सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठेका छन् ।

पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर छलफल गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि ठूलो बहस सुरु भयो । सरकारको तर्क थियो— अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय गरिएको हो ।
तर आलोचकहरूको प्रश्न फरक थियो ।
यदि अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई कार्यकारी कार्यालयमै बोलाएर कुनै मुद्दाको प्रगतिबारे सोधपुछ गरिन्छ भने त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक समन्वय भन्न मिल्छ कि संस्थागत दबाब ?

प्रधानमन्त्री स्वयंले पछि आवश्यक परे पाँच घण्टा होइन, पाँच वर्षसम्म पनि अख्तियारसँग छलफल गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिए । समर्थकहरूले यसलाई सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता भने । तर संविधानविद्, पूर्वप्रशासक र नागरिक समाजका धेरै व्यक्तिले अनुसन्धान गर्ने निकायको स्वतन्त्रतामाथि कार्यकारी प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम औँल्याए ।

लोकतन्त्रमा सरकार अनुसन्धानको पक्षमा हुन सक्छ, तर अनुसन्धानको निर्देशक बन्न सक्दैन ।
त्यस्तै, सुदन गुरुङमाथिको छानबिन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पुनः गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइनुले पनि सरकारमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लाग्यो ।

सरकारले अरूलाई पारदर्शिताको पाठ पढाउने, तर आफ्ना निर्णयमा पर्याप्त पारदर्शिता नदेखाउने हो भने सुशासनको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ ।
सुशासनको मूल सिद्धान्त एउटै हो— आफ्नो र पराइका लागि फरक नियम हुँदैन ।

सुकुम्बासी, कर्मचारी र राज्यशक्ति : कानूनको शासन कि शक्ति प्रदर्शन ?

सरकारले सार्वजनिक रूपमा कानून सबैका लागि समान हुने घोषणा गर्‍यो । त्यसको प्रभाव सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानदेखि प्रशासनिक कारबाहीसम्म देखियो । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण राज्यको दायित्व हो । अनधिकृत अतिक्रमण हटाउनु पनि सरकारको जिम्मेवारी भित्रै पर्छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने, कर्मचारी अनुशासन कडा बनाउने र प्रशासनलाई चलायमान बनाउने अभियानको उदेश्य गलत थिएनन् । तर लोकतन्त्रमा उद्देश्य जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई प्राप्त गर्ने विधि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सुकुम्बासी समस्या केवल कानुनी विषय होइन । त्यो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्या पनि हो । दशकौँदेखि राज्यकै नीतिगत असफलताको परिणाम हो । त्यसको समाधान केवल डोजर, प्रहरी वा प्रशासनिक आदेशबाट सम्भव हुँदैन । कानून कार्यान्वयनसँगै पुनर्स्थापना, सामाजिक न्याय र दीर्घकालीन नीति पनि आवश्यक हुन्छ ।

त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो । कार्यालय समयको पालना, अनुपस्थित कर्मचारीमाथिको कारबाही र सेवाप्रवाहमा सुधारका प्रयास स्वागतयोग्य छन् ।
तर सचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्ण प्रकरणजस्ता घटनाले अर्को बहस जन्माए—अनुशासन स्थापना हुँदै थियो कि कर्मचारीतन्त्रमा त्रास फैलिँदै थियो ?

लोकतान्त्रिक प्रशासनमा कर्मचारी कानूनसँग उत्तरदायी हुन्छन्, कुनै व्यक्तिसँग होइन ।
यदि कर्मचारीले नियमभन्दा प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया हेरेर निर्णय गर्न थाले भने त्यो अनुशासन होइन, संस्थागत असुरक्षा हो । यही कारण कतिपय पूर्वप्रशासकहरूले चेतावनी दिएका छन्—अनुशासन र आतंकबीचको दूरी धेरै कम हुन्छ । सरकारले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ, तर भयग्रस्त बनाउनु लोकतान्त्रिक प्रशासनको उद्देश्य हुन सक्दैन ।

यसरी हेर्दा सय दिनको एउटा विरोधाभास स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले पुराना बेथितिविरुद्ध अभूतपूर्व राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरेको छ । तर त्यही इच्छाशक्तिलाई विधिसम्मत, संस्थागत र दीर्घकालीन बनाउने संयमता अझै पूर्ण रूपमा देखिएको छैन । सुशासनको स्थायित्व भाषण, पक्राउको सङ्ख्या वा लोकप्रियताले होइन; संस्था, प्रक्रिया र समान न्यायको संस्कृतिले तय गर्छ । यही ठाउँमा बालेन सरकारको आगामी यात्रा थप सफल वा असफल हुने आधार लुकेको छ ।

संसद्, राष्ट्रपति र न्यायालय : संस्था बलियो भयो कि प्रधानमन्त्री ?

लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक शक्ति सरकारसँग होइन, संस्थासँग हुन्छ । प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्, तर त्यो शक्ति संविधान, संसद् र संस्थागत नियन्त्रणभित्र रहँदासम्म मात्र लोकतान्त्रिक मानिन्छ । बालेन सरकारका सय दिनमा यही सन्तुलनबारे सबैभन्दा बढी बहस भयो ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग औपचारिक सम्बन्धलाई न्यूनतम राखे । संसद्मा नियमित उपस्थित हुने परम्परालाई पनि खासै निरन्तरता दिएनन् । विपक्षीले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गरिरहँदा पनि उनी अनुपस्थित नै रहे । नयाँ संसद् गठनपछि सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण र प्राथमिकताबारे विस्तृत सम्बोधन गर्ने संसदीय संस्कृतिलाई पनि निरन्तरता दिइएन ।

उनका समर्थकहरूको तर्क थियो— काम बोल्नुपर्छ, भाषण होइन । तर लोकतन्त्रमा संसद् भाषण गर्ने मञ्च मात्र होइन; जवाफदेहिता वहन गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक संस्था हो । प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिनु कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व हो ।

अध्यादेशको प्रयोगले पनि यही बहसलाई बलियो बनायो । संसद् सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा समेत अध्यादेश रोजिनु, संसदीय छलफललाई छोटो बाटोबाट छलेको अनुभूति धेरैले गरे ।

न्यायपालिकासँग सम्बन्धित निर्णयहरू पनि विवादमुक्त रहेनन् । संवैधानिक परिषद्को संरचनामा गरिएको परिवर्तन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया र त्यसमा उठेका असहमतिका आवाजले न्यायालय स्वतन्त्र रहन्छ कि कार्यकारीको प्रभाव बढ्दै जान्छ भन्ने चिन्ता जन्मायो ।

संवैधानिक आयोगहरूसँगको सम्बन्धमा पनि सरकारले आवश्यक दूरी कायम गर्न सकेको देखिएन । अनुसन्धानलाई गति दिनु सकारात्मक हो, तर अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि राजनीतिक इच्छाको छाया पर्न थाल्यो भने त्यसले सुशासन होइन, संस्थागत सन्तुलनलाई कमजोर बनाउँछ ।

यसैले सय दिनको अनुभवले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— सरकारले राज्यका संस्थालाई चलायो, कि संस्थामाथि आफ्नै प्रभाव विस्तार गर्न खोज्यो ? लोकतन्त्रमा यो प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जालको सरकार कि संस्थागत सरकार ?

बालेन शाह नेपाली राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट उदाएका नेतामध्ये एक हुन् । उनको लोकप्रियताको एउटा ठूलो आधार पनि यही हो । उनले सरकार गठनपछि पनि नीति, प्रतिक्रिया, आलोचनाको प्रतिवाद र सरकारी सन्देश प्रवाहका लागि सामाजिक सञ्जाललाई निरन्तर प्राथमिकता दिए । धेरै महत्वपूर्ण विषयमा औपचारिक सरकारी विज्ञप्ति, मन्त्रालय वा संसद्भन्दा पहिले प्रधानमन्त्री वा निकटवर्ती माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।

यसले सरकारलाई जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर त दियो होला । परम्परागत सञ्चार प्रक्रियाको ढिलाइ घट्यो होला, सरकारी सन्देश छिटो पुग्न थाल्यो होला र नेतृत्व जनभावनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अनुभूति पनि भयो होला । डिजिटल युगमा यो शासनको एउटा नयाँ सम्भावना हो । तर यही शैलीले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्मायो—के लोकतान्त्रिक सरकारको प्राथमिक संवाद संसद्सँग हुनुपर्छ, कि फेसबुकसँग ?

लोकतन्त्रमा सामाजिक सञ्जाल सरकारको संवादको माध्यम हुन सक्छ; निर्णयको वैधानिक आधार भने हुन सक्दैन । कुनै नीति सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले त्यसले पार गर्नुपर्ने संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया हुन्छ । यदि सरकारका महत्वपूर्ण सन्देशहरू क्रमशः संस्थागत संयन्त्रभन्दा व्यक्तिको डिजिटल उपस्थितिमार्फत आउन थाले भने नागरिकको ध्यान पनि संस्थाबाट हटेर व्यक्तितर्फ केन्द्रित हुन थाल्छ । यसले शासनलाई संस्थामुखी भन्दा व्यक्तिमुखी बनाउने जोखिम बढाउँछ ।

अर्कोतर्फ, सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुने निर्णय र दीर्घकालीन रूपमा सही हुने निर्णय सधैँ एउटै हुँदैनन् । सामाजिक सञ्जाल तत्कालको समर्थन र विरोधबाट सञ्चालित हुन्छ; तर लोकतान्त्रिक शासन संविधान, कानून र संस्थागत उत्तरदायित्वबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारका लागि डिजिटल लोकप्रियता उपयोगी पूँजी हुन सक्छ, तर त्यसले संवैधानिक प्रक्रियाको स्थान लिन सक्दैन ।

यही कारण कतिपय विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्—यदि शासनको केन्द्र विस्तारै संसद्, मन्त्रिपरिषद् र सार्वजनिक संस्थाबाट हटेर व्यक्तिको डिजिटल उपस्थितिमा सर्न थाल्यो भने त्यसले अल्पकालमा लोकप्रियता बढाए पनि दीर्घकालमा संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनछ ।

अन्ततः लोकतान्त्रिक सरकारको विश्वसनीयता भाइरल पोस्टबाट होइन, बलियो संस्थाबाट निर्माण हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल सरकारको आवाज बन्न सक्छ; तर लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय बोल्ने भाषा संविधान, संसद् र संस्थागत प्रक्रियाकै हुनुपर्छ ।

जनजीवनमा परिवर्तन कहाँ देखियो ?

सय दिनमा सरकारको मूल्याङ्कन केवल राजनीतिक घटनाले हुँदैन । अन्तिम मूल्याङ्कन नागरिकको दैनिकीले गर्छ ।

सरकारी कार्यालयमा अनुशासन केही बढेको छ ।
हेलो सरकार सक्रिय भएको छ । अनुपस्थित कर्मचारीमाथि कारबाही सुरु भएको छ । केही प्रशासनिक क्षेत्रमा गति आएको अनुभूति पनि छ ।
यी सबै सकारात्मक संकेत हुन् ।

तर नागरिकले चुनावमा दिएको जनादेशको केन्द्रमा यस्ता प्रशासनिक सुधार मात्र थिएनन् ।
नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने आधारभूत समस्या अझै उस्तै छन् । सरकारी अस्पतालको भीड घटेको छैन । यातायात कार्यालयको सास्ती समाप्त भएको छैन । मालपोतमा बिचौलियाको प्रभाव पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा तत्काल देखिने परिवर्तन आएको छैन । महँगीले राहत दिएको छैन । लगानीकर्तामा अपेक्षित आत्मविश्वास फर्किएको छैन । वैदेशिक
रोजगारीका लागि विमानस्थलमा युवाको लाम अझै छोटिएको छैन ।

यसैले जनतामा एउटा मिश्रित धारणा देखिन्छ—

सरकारले धेरै हलचल गर्‍यो, तर दैनिकीमा ठूलो परिवर्तन अझै देखिएन । यही नै सरकारको आगामी सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

सरकारी ‘उपलब्धि’को विवरण : परिणामको प्रमाण कि गतिविधिको सूची ?

बालेन सरकारले सय दिन पूरा भएपछि सार्वजनिक गरेको ‘मुख्य उपलब्धि’ विवरण हेर्दा पहिलो दृष्टिमा सरकार अत्यन्त सक्रिय देखिन्छ । नीति स्वीकृत भएका छन्, कार्यविधि बनेका छन्, समिति गठन भएका छन्, डिजिटल प्रणाली सुरु भएका छन्, अनुसन्धान अघि बढाइएको छ र प्रशासनिक सुधारका अनेक निर्णय गरिएको दाबी गरिएको छ । कागजमा हेर्दा यो प्रभावशाली सूची जस्तो देखिन्छ ।

तर सुशासनको मूल्याङ्कन सरकारले कति निर्णय गर्‍यो भन्नेबाट होइन, ती निर्णयले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्नेबाट हुन्छ ।

उपलब्धि विवरण दस्तावेजको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यहीँ देखिन्छ । अधिकांश उपलब्धि “स्वीकृत गरियो”, “गठन गरियो”, “सुरु गरियो”, “प्रक्रियामा छ”, “कार्यान्वयन हुँदैछ” जस्ता वाक्यमा सीमित छन् । निर्णय धेरै छन्, तर परिणाम कम देखिन्छन् । गतिविधि धेरै छन्, तर प्रभावको स्वतन्त्र प्रमाण विरलै भेटिन्छ । सरकार आफैंले आफ्नो कार्यको विवरण दिएको छ; तर त्यसको वस्तुगत परीक्षण, सफलता–असफलताको आत्मसमीक्षा वा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेको परिवर्तनको मापन त्यहाँ छैन ।

यही कारण यो उपलब्धि विवरण सुशासनको प्रतिवेदनभन्दा बढी सरकारको प्रगति–विवरण (Progress Report) जस्तो देखिन्छ । लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारले आफूले गरेका कामको सूची सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ; तर त्यो सूची मात्र उपलब्धिको प्रमाण बन्न सक्दैन । विधि, परिणाम, पारदर्शिता, संस्थागत विश्वसनीयता र नागरिकको अनुभव—यी पाँच कसौटीमा उत्रिएपछि मात्र सुशासनको दाबी विश्वसनीय हुन्छ ।

त्यसैले सय दिनको सरकारको उपलब्धि प्रतिवेदनले एउटा प्रश्न अनुत्तरित छोडेको छ—राज्य वास्तवमै बदलिँदै थियो, कि राज्यभित्रका गतिविधि मात्र बढिरहेका थिए ? यही प्रश्नको उत्तरले सरकारको वास्तविक सफलता वा असफलता निर्धारण गर्नेछ ।

निष्कर्ष : हनिमुन सकियो, अब एक्सप्रेस–वेमा पनि ब्रेक चाहिन्छ

बालेन सरकारका पहिलो सय दिनले एउटा कुरा निर्विवाद रूपमा प्रमाणित गरेका छन्—यो सरकारले राज्य संयन्त्रलाई झकझक्याएको छ, पुराना शक्ति–केन्द्रलाई चुनौती दिएको छ र सुशासनप्रतिको जनअपेक्षालाई पुनः जीवित बनाएको छ । तर त्यहीसँगै यसले अर्को गम्भीर बहस पनि जन्माएको छ—राज्य बलियो हुँदैछ, कि राज्यभन्दा व्यक्ति बलियो बन्दै गएको छ ?

लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता केवल निर्णयको गति वा लोकप्रियताले मापन हुँदैन । त्यसको वास्तविक मापदण्ड भनेको विधिको शासन, संस्थागत मर्यादा, संवैधानिक प्रक्रिया, समान मापदण्ड र जनविश्वास हो । यदि सुधारको नाममा प्रक्रिया कमजोर हुँदै जान्छ, संस्थाहरू कार्यकारी इच्छाको छायामा पर्न थाल्छन् र व्यक्तिको प्रभाव संस्थाभन्दा माथि उभिन्छ भने तत्कालीन लोकप्रियताले पनि दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक उपलब्धि सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।

सय दिनको समीक्षा गर्दा बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यसको परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति देखिन्छ । तर सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि त्यहीँ छ—परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउने कि व्यक्तिकेन्द्रित बनाउने ? इतिहासले सरकारको नियतभन्दा बढी त्यसले निर्माण गरेका संस्थागत परम्परा र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मूल्याङ्कन गर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, “एक्सप्रेस–वेमा ब्रेकको जरुरत पर्दैन, गन्तव्यमा पुगेपछि ब्रेक लगाउने हो ।” राजनीतिक भाषणका रूपमा यो अभिव्यक्ति आकर्षक सुनिन सक्छ । तर लोकतान्त्रिक शासनको यात्रामा भने यसको ठीक उल्टो सत्य लागू हुन्छ ।

लोकतन्त्रको एक्सप्रेस–वेमा गति चाहिन्छ, तर ब्रेक पनि चाहिन्छ । लक्ष्य चाहिन्छ, तर लेन अनुशासन पनि चाहिन्छ । दृढ नेतृत्व चाहिन्छ, तर संस्थागत आत्मसंयम पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । किनभने लोकतन्त्रको गन्तव्य छिटो पुग्नु मात्र होइन, सबैलाई विधिसम्मत, न्यायपूर्ण र सुरक्षित रूपमा त्यहाँ पुर्‍याउनु हो ।

जनताले बालेन सरकारलाई केवल चालक फेर्न मत दिएका होइनन्; शासन गर्ने संस्कृति बदल्न जनादेश दिएका हुन् । यदि नयाँ नेतृत्वले पुरानै शक्ति–केन्द्रीकरण, पुरानै अध्यादेश संस्कृति, पुरानै दोहोरो मापदण्ड र पुरानै व्यक्तिवादलाई नयाँ अनुहारबाट निरन्तरता दियो भने त्यो परिवर्तन होइन, केवल पात्र परिवर्तन हुनेछ ।

अब बालेन सरकारको ‘हनिमुन’ सकिएको छ । आगामी दिनमा जनताले भाषण, लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालका सन्देश होइन, शासनको गुणस्तर, संस्थाको मजबुती र नागरिकको दैनिकीमा आएको परिवर्तनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।

अन्ततः इतिहासले तीव्र गतिमा कुदेका सरकारलाई मात्र सम्झँदैन; लोकतन्त्रको राजमार्गमा लेन नमिची, समयमै ब्रेक लगाउँदै संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँदै गन्तव्यसम्म पुग्न सफल नेतृत्वलाई मात्र दीर्घकालसम्म सम्झन्छ ।