लेखक: सुदेशना ढकाल
नेपालले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्था अपनाएसँगै महिला अधिकार र समानताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कानुनी तथा नीतिगत उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। संविधानले महिला र पुरुषबीच समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ भने राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म महिलाको सहभागिता बढ्नु सकारात्मक उपलब्धि हो। तर कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै महिलाहरू अझै पनि विभेद, हिंसा र सामाजिक असमानताको चपेटामा छन्।
विशेषगरी दुर्गम पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू अहिले पनि छाउपडी प्रथा, बालविवाह, दाइजो प्रथा, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद, अशिक्षा र अन्धविश्वासजस्ता कुप्रथाबाट प्रताडित भइरहेका छन्। समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र रूढीवादी परम्पराले महिलाको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र अवसरलाई सीमित बनाएको छ। संविधानले समान अवसरको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा धेरै महिलाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिमाथिको अधिकार तथा निर्णय प्रक्रियामा अझै पनि पछाडि पारिएका छन्।
लोकतन्त्र र संघीयतापछि महिलाको राजनीतिक सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। स्थानीय सरकारमा प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा तथा विभिन्न संवैधानिक निकायमा महिलाको उपस्थिति देखिनु परिवर्तनको संकेत हो। तर प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन। महिलाहरूलाई वास्तविक रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार, नेतृत्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सम्मानजनक सामाजिक वातावरण उपलब्ध गराउनु नै सशक्तीकरणको मूल आधार हो। अझै पनि धेरै महिला नेतृत्व अवसरको अभाव, सामाजिक दबाब र आर्थिक निर्भरताका कारण आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नबाट वञ्चित छन्।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका करिब ८० प्रतिशत महिलाले आज पनि समान अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। उनीहरू घरायसी काम, कृषिमा श्रम र परिवारको जिम्मेवारीमा सीमित छन्। छाउपडीजस्ता अमानवीय प्रथाले महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र सम्मानमाथि गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ। बालविवाहले किशोरीहरूको भविष्य अन्धकार बनाइरहेको छ भने घरेलु हिंसाले धेरै महिलाको आत्मविश्वास र जीवन नै संकटमा पारेको छ। यी समस्याको समाधानका लागि कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन; समाजको सोच, व्यवहार र संस्कृतिमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।
महिला सशक्तीकरण केवल महिलाको मुद्दा होइन, यो समग्र समाजको समृद्धि र विकाससँग जोडिएको विषय हो। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास तथा निर्णय प्रक्रियामा समान अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। साथै परिवार, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवाहरूले पनि लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका पक्षमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूले महिलालाई केवल संवैधानिक बाध्यताका रूपमा होइन, सक्षम नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। नीति निर्माण, विकास योजना र राज्य सञ्चालनका सबै तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतनामूलक अभियान, गुणस्तरीय शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत मात्र महिला हिंसा, छाउपडी, बालविवाह, दाइजो तथा अन्य सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य सम्भव हुन्छ।
सामाजिक न्यायको नयाँ युग निर्माण गर्न राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक संस्था र प्रत्येक नागरिकको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। महिला अधिकारको सम्मान, समान अवसरको सुनिश्चितता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ। जब प्रत्येक महिलाले बिना विभेद सम्मानपूर्वक बाँच्न, आफ्नो क्षमता विकास गर्न र निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता जनाउन सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ, तब मात्र समृद्ध, सभ्य, समतामूलक र न्यायपूर्ण नेपालको परिकल्पना वास्तविकतामा रूपान्तरण हुनेछ।
