समतामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आवश्यकता

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न राष्ट्र हो। यही विविधता नेपालको मौलिक पहिचान, शक्ति र सामाजिक एकताको आधार हो। यस विविधतालाई सम्मान गर्दै समृद्ध, समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न राज्यका सबै नीति, योजना तथा कार्यक्रम जनताको भावना, आवश्यकता र सक्रिय सहभागितामा आधारित हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल मर्म भनेको नागरिकको अधिकारको संरक्षण, समान अवसरको सुनिश्चितता, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति तथा प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो।

राज्यले निर्माण गर्ने प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रम नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखी पारदर्शी, उत्तरदायी र जनउत्तरदायी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा नागरिक, विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा स्थानीय समुदायको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ। यसबाट नीति प्रभावकारी, व्यावहारिक तथा जनअपेक्षाअनुकूल बन्न सहयोग पुग्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको जनताको आवाजलाई सम्मान गर्नु हो। त्यसैले कुनै नीति वा निर्णयप्रति नागरिकले असन्तुष्टि, सुझाव वा आलोचना व्यक्त गरेमा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य हो।

नेपालमा संविधानले समान अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि व्यवहारमा अझै धेरै नागरिक आर्थिक, सामाजिक, जातीय तथा भौगोलिक कारणले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। विशेष गरी दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले आधारभूत सेवामा समान पहुँच पाउन अनेक कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यस अवस्थाको अन्त्य गर्दै सबै नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो।

यस सन्दर्भमा आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई लक्षित गरी निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी, निष्पक्ष र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाको लाभ वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया, नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रणाली विकास गरिनु आवश्यक छ।

सम्बन्धित खवर