– शिशिर भण्डारी

भुमिका:

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ केही यस्ता क्षणहरू आउँछन्, जसले नेतृत्वको वास्तविक उचाइ जनमतले होइन, राज्य सञ्चालनको क्षमताले मापन गर्न थाल्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार अहिले त्यस्तै मोडमा उभिएको देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरका प्रमुखका रूपमा उनले स्थापित गरेका राजनीतिक छवि—परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टिलाई आवाज दिने, युवापुस्तालाई आशा दिने र सामाजिक सञ्जाललाई राजनीतिक परिवर्तनको माध्यम बनाउने हो । यो छवि—उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रिय शासनको स्तरमा पुगेको छ । तर स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचको अन्तर विशाल हुन्छ । महानगरमा सफल देखिएको शैली राष्ट्रिय कूटनीति, सुरक्षा, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वतः लागू हुँदैन ।

लोकतन्त्रको एउटा कठोर सत्य के हो भने लोकप्रियता र शासन क्षमता एउटै कुरा होइनन् । जनमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर राज्य सञ्चालन संस्थागत क्षमता, कूटनीतिक परिपक्वता, नीति निर्माण, उत्तरदायित्व र निरन्तर संवादले मात्र सम्भव हुन्छ ।

बालेन सरकार अहिले यस्तै परीक्षणको चरणमा छ । सरकार गठनपछि केही महिनामै सरकारका निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक शैली, छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध, राजदूतहरू सँगको संवाद, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको भारत भ्रमण र कथित ‘ब्याक–च्यानल’ कूटनीतिबारे व्यापक बहस सुरु भयो । यिनै घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—लोकप्रियताले सत्ता जित्न त सक्छ, तर राज्य सञ्चालन गर्न पर्याप्त हुन्छ त ?

समर्थकहरू प्रधानमन्त्री बालेनको शैलीलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमाथिको निर्णायक चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्छन् भने आलोचकहरू शासन शैली, कूटनीतिक प्राथमिकता र संस्थागत समन्वयबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

यी दुवै धारणा लोकतान्त्रिक समाजमा स्वाभाविक हुन् । तर अहिले उठिरहेका प्रश्नहरूको केन्द्रमा केवल एउटा व्यक्ति छैनन्; प्रश्न राज्य सञ्चालनको शैली र नेतृत्वको परिपक्वताबारे हो ।

यो लेख कुनै व्यक्तिको समर्थन वा विरोधका लागि होइन । बरु सार्वजनिक रूपमा उठेका बहस, राजनीतिक टिप्पणी, सामाजिक सञ्जालमा देखिएका धारणा र लोकतान्त्रिक शासनका मान्यताका आधारमा समसामयिक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने प्रयास हो ।

सामाजिक सञ्जालबाट सिंहदरबार सम्म- राजनीतिक पूँजी र चुनौती:

बालेन शाहको राजनीतिक यात्रा नेपाली राजनीतिमा फरक मानिन्छ । उनी कुनै स्थापित दलको दशकौँ लामो संगठनबाट होइन, सामाजिक सञ्जाल, वैकल्पिक राजनीतिक भाष्य र नागरिक असन्तुष्टिको लहरबाट उदाएका नेता हुन् ।

उनको शैली परम्परागत राजनीति भन्दा फरक थियो । प्रेस सम्मेलन भन्दा फेसबुक पोस्ट बढी प्रभावकारी देखिन्थ्यो । पार्टी संगठन भन्दा नागरिक स्वयंसेवी नेटवर्क सक्रिय देखिन्थ्यो । राजनीतिक भाषण भन्दा प्रत्यक्ष भिडियो र डिजिटल सन्देशले ठूलो प्रभाव पार्थ्यो ।
यही शैलीले उनलाई काठमाडौं महानगरमा सफलता दियो ।

नेपालमा पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल कुनै नेताको सहायक माध्यम मात्र नभई मुख्य राजनीतिक आधार बनेको देखियो । फेसबुक, युट्युब, टिकटक र अन्य डिजिटल प्लेटफर्मले बालेन शाहको लोकप्रियता निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।

यसको सकारात्मक पक्ष स्पष्ट छ । यसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष पहुँच दियो, युवाहरूलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्‍यो र परम्परागत सञ्चार माध्यमको एकाधिकार तोड्यो ।

तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । सामाजिक सञ्जालमा सूचना, विश्लेषण, प्रचार, व्यंग्य र अफवाह एकै गतिमा फैलिन्छन् । कुनै विषयमा सरकारी धारणा आउनु अघि नै हजारौँ व्याख्या सार्वजनिक भइसकेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा यदि सरकारको आधिकारिक सञ्चार संयन्त्र कमजोर हुन्छ भने सार्वजनिक धारणा तथ्य भन्दा छिटो निर्माण हुन थाल्छ ।

यही कारणले लोकतान्त्रिक शासनमा सामाजिक सञ्जाल उपयोगी माध्यम भए पनि त्यसले संस्थागत सूचना प्रणालीको स्थान लिन सक्दैन ।

लोकप्रियताको मनोविज्ञान

राजनीतिमा जनताको विश्वास प्राप्त गर्नु कठिन हुन्छ । त्यो विश्वास टिकाइराख्नु अझ कठिन हुन्छ । जब कुनै नेता स्थापित राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिरबाट आउँछन्, नागरिकले उनीमाथि असाधारण अपेक्षा राख्छन् । उनीबाट गल्ती कम, परिणाम धेरै अपेक्षा गरिन्छ ।

यस्तो अवस्थालाई राजनीतिक मनोविज्ञानमा “अपेक्षाको शिखर” (Peak of Expectations) पनि भनिन्छ । प्रारम्भमा समर्थकहरू प्रत्येक निर्णयलाई परिवर्तनको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्छन् । तर शासनको जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा भावनालाई तथ्यले, नारालाई नीतिले र व्यक्तित्वलाई संस्थागत क्षमताले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बालेन शाहको राजनीतिक यात्रा पनि यही चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । महानगरको नेतृत्वमा देखिएको प्रत्यक्ष कार्यशैली राष्ट्रिय सरकार सञ्चालनमा उस्तै प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न थालेको छ ।

‘टक्सिक लभ’ : राजनीतिक रूपक कि वास्तविक चुनौती ?

हाल सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहका समर्थक र आलोचकबीच बहस हुँदा एउटा शब्द बारम्बार प्रयोग हुन थालेको छ—”टक्सिक लभ (Toxic Love)”। यो कुनै औपचारिक राजनीतिक सिद्धान्त होइन। बरु सामाजिक सञ्जालमा विकसित भएको एउटा राजनीतिक रूपक हो ।

यस अवधारणा अनुसार कुनै नेता र उनका समर्थकबीच यस्तो सम्बन्ध विकास हुन्छ, जहाँ नेतृत्वप्रतिको विश्वास यति गहिरो हुन्छ कि आलोचनालाई स्वतः अस्वीकार गरिन्छ, फरक मतलाई शत्रुतापूर्ण दृष्टिले हेरिन्छ, तथ्यभन्दा भावनालाई प्राथमिकता दिइन्छ र प्रत्येक निर्णयलाई सही प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिन्छ । यस्तो अवस्था कुनै एक नेता वा कुनै एक देशमा मात्र सीमित छैन ।

यस्तो प्रवृत्ति विश्व राजनीतिमा नयाँ होइन । डोनाल्ड ट्रम्प, नरेन्द्र मोदी, जेभियर मिलेई, रेचेप तैयप एर्दोआन वा अन्य लोकप्रिय नेताहरूका समर्थक समुदायबारे पनि यस्तै विश्लेषण हुँदै आएका छन् ।

नेपालमा पनि केही विश्लेषकहरूले बालेन शाहप्रतिको भावनात्मक समर्थनलाई यही दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्न थालेका छन् । उनीहरूको तर्क छ कि कुनै पनि नेतृत्वप्रतिको अन्धसमर्थन अन्ततः नेतृत्वकै लागि पनि हानिकारक हुन सक्छ, किनभने त्यसले आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर घटाउँछ ।

तर समर्थकहरूको दृष्टिकोण फरक छ । उनीहरूका अनुसार यसलाई “टक्सिक लभ” भन्नु अनुचित हुन्छ । उनीहरूको भनाइमा, परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको निराशापछि नागरिकले नयाँ नेतृत्वप्रति देखाएको विश्वासलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन ।

यी दुई दृष्टिकोणबीचको बहस आफैंमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा हो । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—लोकतन्त्रमा कुनै पनि नेता आलोचनाभन्दा माथि हुँदैनन्, र कुनै पनि आलोचना स्वतः राष्ट्रविरोधी हुँदैन ।

परिवर्तनको राजनीति र शासनको यथार्थ:

परिवर्तनको नाराले निर्वाचन जित्न सक्छ । तर शासन सञ्चालन परिवर्तनको नाराभन्दा धेरै जटिल हुन्छ ।

राष्ट्रिय सरकार सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्रीले केवल आफ्ना समर्थकसँग होइन, विपक्षी दल, निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग पनि समान रूपमा संवाद गर्नुपर्छ ।यही संवाद नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको आधार हो ।

यदि नेतृत्व अत्यधिक व्यक्तिकेन्द्रित भयो भने संस्थाहरू कमजोर हुने जोखिम रहन्छ । यदि संस्थालाई प्राथमिकता दिइयो भने सरकारको निरन्तरता र विश्वसनीयता बलियो हुन्छ । यही कारणले परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा व्यक्तिभन्दा संस्थालाई बलियो बनाउने परम्परा विकसित गरिएको हुन्छ ।

कुटनीति – मौनता – सन्देश :

कुनै पनि सरकारको वास्तविक परीक्षा घरेलु राजनीतिमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हुन्छ ।

नेपालको भूगोलले एउटा स्थायी यथार्थ निर्धारण गरेको छ । उत्तरमा चीन र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारत । यी दुई छिमेकीलाई नेपालले न त परिवर्तन गर्न सक्छ, न त उपेक्षा गर्न सक्छ ।

त्यसैले नेपालका सबै सरकारहरू—राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म—अन्ततः सन्तुलित छिमेकी कूटनीतिको अभ्यास गर्न बाध्य भएका छन् ।
यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको प्रारम्भिक कूटनीतिक शैलीबारे अहिले बहस भइरहेको छ ।

कूटनीति केवल बोलिएका शब्दबाट चल्दैन । कहिलेकाहीँ भेटघाट, प्राथमिकता, मौनता र समयले पनि सन्देश दिन्छन् ।

यस कारणले सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्रीले कुन देशका प्रतिनिधिलाई कहिले भेटे, कसरी संवाद गरे वा गरेनन् भन्ने विषय सामान्य प्रोटोकलभन्दा ठूलो राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिन्छ ।

आलोचकहरूले यहीं प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा भारत, चीन र अमेरिका जस्ता प्रमुख साझेदार राष्ट्रका राजदूतहरूसँग नियमित संस्थागत संवाद पर्याप्त देखिएन । यद्यपि सरकारले यसलाई आफ्नो प्राथमिकता वा कार्यशैलीको स्वाभाविक पक्षका रूपमा हेर्न सक्छ ।

लोकतन्त्रमा यस्ता फरक व्याख्या हुनु स्वाभाविक हो । तर जब स्पष्ट आधिकारिक जानकारी कम हुन्छ, सार्वजनिक बहस अनुमानतर्फ जान थाल्छ ।

दिल्ली भ्रमण – तथ्य, बहस र व्याख्या:

हाल सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको भारत भ्रमण हो । उनको भारत भ्रमणबारे सार्वजनिक रूपमा विभिन्न विवरण बाहिर आएपछि राजनीतिक वृत्तमा अनेक प्रश्न उठे ।

कतिपय सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई ‘ब्याक–च्यानल कूटनीति’ को प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे । सामाजिक सञ्जालमा त्यसलाई सरकारको रणनीतिक परिवर्तनका रूपमा पनि हेरियो ।अर्कोतर्फ, सम्बन्धित पक्षले केही दाबी अस्वीकार गरे र भ्रमणबारे फैलिएका सबै व्याख्यालाई अस्वीकार गरका छैनन् ।

यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—

यदि अन्ततः भारतसँग संवाद गर्नै थियो भने औपचारिक कूटनीतिक संयन्त्र किन पर्याप्त रूपमा प्रयोग भएन ?

यही कारणले एउटा जिम्मेवार विश्लेषणले भ्रमणका उद्देश्यबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु भन्दा पनि त्यसले जन्माएको राजनीतिक बहसलाई बुझ्नुपर्छ ।

ब्याक–च्यानल कूटनीति : कमजोरी होइन, तर विकल्प पनि होइन:

ब्याक–च्यानल कूटनीति भनेको सार्वजनिक रूपमा घोषणा नगरिएका, औपचारिक वार्ताभन्दा बाहिर हुने गोप्य वा अनौपचारिक संवाद हो । यसको प्रयोग सामान्यतया- युद्ध रोक्न, विश्वास निर्माण गर्न, औपचारिक वार्ताको तयारी गर्न, संवेदनशील विषयमा प्रारम्भिक छलफल गर्न गरिन्छ ।

त्यसैले विश्व राजनीतिमा ब्याक–च्यानल कूटनीति नयाँ अभ्यास होइन । सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले पाकिस्तान मार्फत चीनसँग गोप्य सम्पर्क स्थापना गरेका थिए, जसले पछि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको ऐतिहासिक चीन भ्रमणको आधार तयार गर्‍यो ।

ओस्लो शान्ति प्रक्रिया, अमेरिका–इरान परमाणु वार्ता र भारत–पाकिस्तानबीचका केही संवाद पनि प्रारम्भमा अनौपचारिक माध्यमबाटै अघि बढेका थिए । यसले एउटा तथ्य देखाउँछ—ब्याक–च्यानल कूटनीति आफैंमा गलत होइन ।

तर अर्को तथ्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—त्यस्ता सबै प्रयास अन्ततः औपचारिक राज्य संयन्त्रमा रूपान्तरण भएका थिए । गोप्य सम्पर्क स्थायी परराष्ट्र नीति हुन सक्दैन; त्यो प्रायः औपचारिक संवादको तयारी मात्र हुन्छ । अर्थात, ब्याक–च्यानलले औपचारिक कूटनीतिक संरचनाको स्थान लिँदैन; त्यसलाई पूरक बनाउँछ ।

नेपालका लागि चुनौती फरक छ:

नेपाल विश्व शक्ति होइन । नेपाल सन्तुलन खोज्ने मुलुक हो । त्यसैले नेपालका लागि परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार व्यक्तिगत सम्बन्ध भन्दा संस्थागत सम्बन्ध हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावास, सुरक्षा निकाय र संसदीय संयन्त्रबीच समन्वय बलियो हुनु नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । यदि कुनै सरकारले संस्थाभन्दा व्यक्तिमा बढी निर्भर कूटनीति अपनायो भने सरकार परिवर्तनसँगै नीति पनि परिवर्तन हुने जोखिम बढ्छ ।

त्यसैले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, सम्पादकीय र राजनीतिक टिप्पणीहरूमा उठेका प्रश्न भनेको— नेपालमै रहेका प्रमुख राजदूतहरूसँग पर्याप्त संवाद भयो कि भएन ? यदि अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरियो भने त्यसको आवश्यकता किन पर्‍यो ? सार्वजनिक राष्ट्रवादी भाषण र गोप्य कूटनीतिक पहलबीच विरोधाभास त देखिएन ?

कतै सरकारले सूचना व्यवस्थापन कमजोर गर्दा अफवाह फैलिने वातावरण आफैँ सिर्जना गर्‍यो कि ? यी प्रश्नहरूको उत्तर सरकारले स्पष्ट रूपमा दिन सके सार्वजनिक विश्वास बलियो हुन सक्छ ।

राष्ट्रवाद र यथार्थबीचको द्वन्द्व:

नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रवाद सधैँ शक्तिशाली राजनीतिक भाषा र एजेन्डा रहँदै आएको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सीमा, जलस्रोत वा राष्ट्रिय स्वाभिमानजस्ता विषयले स्वाभाविक रूपमा नागरिकको भावना छोएका हुन्छन् ।

तर शासन सञ्चालन गर्दा केवल भावनात्मक राष्ट्रवादले पुग्दैन । नेपाल भारत र चीनबीच अवस्थित भूराजनीतिक राष्ट्र हो । दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु बाध्यता पनि हो र आवश्यकता पनि । राष्ट्रहितको रक्षा गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम केवल कडा अभिव्यक्ति होइन; निरन्तर संवाद, तयारी, आर्थिक क्षमता र संस्थागत विश्वसनीयता पनि हो ।

त्यसैले राजनीतिक भाषण र कूटनीतिक व्यवहारबीच सन्तुलन कायम गर्नु कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका लागि अनिवार्य चुनौती हो ।

सामाजिक सञ्जालको राजनीति र नेतृत्वको परिपक्वता:

बालेन शाहको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सम्पत्ति सामाजिक सञ्जाल हो । तर यही शक्ति कहिलेकाहीँ जोखिम पनि बन्न सक्छ । किनभने सामाजिक सञ्जालमा सूचना, विश्लेषण, व्यंग्य, प्रचार र अफवाह एउटै गतिमा फैलिन्छन् ।

दिल्ली भ्रमणसँगै पनि विभिन्न कथा निर्माण भए । कसैले यसलाई सरकारको “यू–टर्न” भने, कसैले परिपक्वताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे भने कतिपयले दबाबपछि आएको व्यवहारिक परिवर्तन वा सामान्य र अपरिपक्व कूटनीतिक अभ्यासका रूपमा हेरे ।

लोकतान्त्रिक समाजमा यस्ता फरक–फरक व्याख्या स्वाभाविक हुन् । तर सरकार स्वयंले समयमै स्पष्ट सूचना दिन नसके सार्वजनिक बहस तथ्यभन्दा अनुमानमा आधारित हुन थाल्छ र अफवाहले वास्तविक घटनाभन्दा पहिले कथा निर्माण गर्छ । यही कारणले परिपक्व नेतृत्वको मापन शैली परिवर्तन नगर्नुमा होइन, आवश्यक पर्दा आफ्नो दृष्टिकोण सुधार्न, संवाद बढाउन र संस्थागत प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ ।

यदि सरकारले प्रारम्भिक अनुभवबाट सिक्दै छिमेकी मुलुकसँग नियमित संवाद, दूतावासहरूसँग विश्वास निर्माण र सार्वजनिक सञ्चारलाई व्यवस्थित बनाउँछ भने त्यसलाई कमजोरी होइन, राजनीतिक परिपक्वता तर्फ उन्मुख संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।

लोकप्रियता देखि संस्थागत नेतृत्वतर्फ:

राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि निर्वाचन जित्ने नेतृत्व र इतिहासमा सफल मानिने नेतृत्व सधैं एउटै हुँदैनन् । जनमतले सरकार बनाउँछ, तर इतिहासले शासन क्षमता, निर्णय, उत्तरदायित्व र संस्थागत विरासतका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ । बालेन सरकार पनि अहिले यही संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वको प्रभाव बलियो रहँदै आएको छ । तर लोकतन्त्रको दीर्घकालीन आधार भने व्यक्ति होइन, संस्था हो । बलियो प्रधानमन्त्रीभन्दा बलियो प्रधानमन्त्री कार्यालय, सक्षम मन्त्रीभन्दा सक्षम मन्त्रालय र लोकप्रिय नेताभन्दा उत्तरदायी सार्वजनिक संस्था लोकतन्त्रका स्थायी आधार हुन् ।

त्यसैले सरकारप्रतिको आलोचनालाई लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, आलोचकहरूको पनि जिम्मेवारी तथ्य, प्रमाण र तर्कमा आधारित प्रश्न उठाउनु हो । लोकतन्त्रमा न अन्धसमर्थन स्वस्थ हुन्छ, न आधारहीन आरोप ।

नेपालको कूटनीतिक यथार्थ र सरकारको आगामी अवसर:

लोकप्रियता राजनीतिक यात्राको सुरुआत पनि हुन सक्छ, तर त्यसको स्थायित्व शासनको परिणामले निर्धारण गर्छ ।

नागरिकले अन्ततः महँगी नियन्त्रण, रोजगारी, प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासन र सन्तुलित विदेश नीताका आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्छन् । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि स्पष्ट सन्देश दिन्छ—भारत, चीन, अमेरिका र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग राष्ट्रिय हितका आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु कुनै विकल्प होइन, आवश्यकता हो ।

यही कारणले बालेन सरकारका अगाडि अहिले चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । कूटनीतिक संवादलाई थप संस्थागत बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने, सार्वजनिक सञ्चारलाई नियमित र विश्वसनीय बनाउने, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतालाई संस्थागत विश्वासमा रूपान्तरण गर्ने र आलोचनालाई सुधारको आधार बनाउने दिशामा सरकार अघि बढ्न सके अहिले उठेका धेरै प्रश्न समयसँगै स्वतः कमजोर हुन सक्छन् ।

यस प्रक्रियामा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र नीति विश्लेषकहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको उद्देश्य आलोचकलाई शत्रु ठान्नु होइन, सार्वजनिक विश्वासलाई निरन्तर बलियो बनाउनु हो ।

निष्कर्ष – अबको प्रश्न:

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारबारे अहिले उठिरहेका प्रश्नहरूको अन्तिम उत्तर आज कसैले दिन सक्दैन । केही सार्वजनिक धारणा समयसँगै गलत सावित हुन सक्छन्, केही आलोचना सही साबित हुन सक्छन्, र केही निर्णय इतिहासले फरक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न पनि सक्छ ।

तर अहिले नै भन्न सकिने एउटा कुरा भने स्पष्ट छ—नेपालको राजनीति लोकप्रियताको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यस युगमा चुनाव जित्न सामाजिक सञ्जाल, नयाँ भाषा र वैकल्पिक छवि पर्याप्त हुन सक्छ । तर राज्य सञ्चालनका लागि ती मात्र पर्याप्त हुँदैनन् ।

राज्य सञ्चालनमा संस्थागत क्षमता, सन्तुलित कूटनीति, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र निरन्तर संवाद अनिवार्य हुन्छ ।अन्ततः कुनै पनि सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन न त सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डले गर्छ, न त एक दिनको राजनीतिक बहसले । त्यो मूल्याङ्कन नागरिकको दीर्घकालीन अनुभव, राज्यका संस्थाहरूको मजबुती, अर्थतन्त्रको अवस्था, परराष्ट्र सम्बन्धको स्थिरता र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासले गर्छ ।

सायद यही बिन्दुबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको दोस्रो अध्याय सुरु हुनेछ—जहाँ लोकप्रियताको परीक्षा सकिएर शासन क्षमताको परीक्षा सुरु हुन्छ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनमत हो । तर जनमतलाई दीर्घकालसम्म टिकाइराख्ने आधार केवल लोकप्रियता होइन—विश्वास हो । र विश्वासको जग नाराले होइन, नतिजाले निर्माण हुन्छ ।